स्थानीय तहमा विधिको शासन
काठमाडौँ — निर्वाचित भएर काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अझै लय पक्रन सकेका छैनन् । यसपालि पनि कैयौं स्थानीय तहले औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र ‘कर्मकाण्डी’ बजेट ल्याएका छन् । यसले उनीहरूको कार्यप्रणालीमा रहेको बेथितिलाई औंल्याउँछ । हरेक असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमको खाका मात्रै ल्याएका छन् । विकासे योजनाका शीर्षक र रकम बाँडफाँडको आधारबिनै उनीहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसरी स्थानीय सरकारहरूले संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकारहरूको समुचित अभ्यास गर्न नसक्नु दु:खद छ । कानुनद्वारा निर्धारित समयसीमा सकिसक्दा पनि कति स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ल्याएकामध्ये पनि कतिपयले ‘झारा टार्ने’ किसिमले मात्र ल्याएका छन् । बजेट पेस तथा पारित गर्ने क्रममा कतिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । ऐनमा ‘सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले’ बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए