स्थानीय तहमा विधिको शासन
काठमाडौँ — निर्वाचित भएर काम थालेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अझै लय पक्रन सकेका छैनन् । यसपालि पनि कैयौं स्थानीय तहले औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र ‘कर्मकाण्डी’ बजेट ल्याएका छन् । यसले उनीहरूको कार्यप्रणालीमा रहेको बेथितिलाई औंल्याउँछ ।
हरेक असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारहरूले आगामी वर्षको बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय गाउँ तथा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमको खाका मात्रै ल्याएका छन् । विकासे योजनाका शीर्षक र रकम बाँडफाँडको आधारबिनै उनीहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसरी स्थानीय सरकारहरूले संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकारहरूको समुचित अभ्यास गर्न नसक्नु दु:खद छ ।
कानुनद्वारा निर्धारित समयसीमा सकिसक्दा पनि कति स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ल्याएकामध्ये पनि कतिपयले ‘झारा टार्ने’ किसिमले मात्र ल्याएका छन् । बजेट पेस तथा पारित गर्ने क्रममा कतिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।
ऐनमा ‘सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यले’ बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कति स्थानमा सभाको अध्यक्षता गरेका अध्यक्षले नै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट पेस गर्दा ‘वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कतिपयले कामचलाउ हिसाबले सामान्य खाका मात्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारका हरेक जनप्रतिनिधिको अपनत्व झल्कियोस् भनेर ऐनले बजेटमाथि प्रशस्त छलफलको अपेक्षा राखेको छ । ‘बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सक्नुपर्ने र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ ।’
कार्यपालिकाले पाँच दिनभित्र सभामा पुन: पेस गरेर बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले यस कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाएका छन् । कतिपयले केवल औपचारिकता पूरा गर्न सामान्य छलफल मात्रै गराएर, केहीले पेस गरेको भोलिपल्टै र कतिले त छलफलै नगरी पनि बजेट पारित गरेका छन् । यसरी कानुन पालना नगरी मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति गलत मात्र होइन, घातक पनि छ । यसले मुलुकमा स्वेच्छाचारी शैली तल्लो तहसम्मै झांगिएको चित्रण गर्छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा पनि देखिएका छन् । स्रोतको व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँड, प्राथमिकता निर्धारण उनीहरूलाई पेचिलो देखिएको छ । कति स्थानीय तहमा रकम छरेर कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट बनाइएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहका सभाहरू पनि झारा टार्ने किसिमको मात्र भएको आरोप स्वयं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । अन्य जिल्लाहरूमा मात्र होइन, ललितपुर महानगरपालिकामै पनि यस्तो गुनासो सुनिएको छ ।
संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहहरू आफैंमा सरकार हुन् । स्थानीय तहमै पनि विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास संस्थागत गर्नका लागि उनीहरूले आफ्ना काम कारबाहीहरू विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले गर्न अत्यावश्यक छ । बजेट निर्माण, पेस र पारित गर्ने प्रक्रियाको उचित अभ्यासले उनीहरूमा विधायिकी र कार्यकारिणी कौशलको विकास हुन्छ । विधि र प्रक्रियाको सही पालनाले स्थानीय शासन पद्धतिलाई त सुदृढ तुल्याउँछ नै, गाउँ, नगर तथा वडा तहको नेतृत्व विकास पनि उत्तिकै मात्रामा हुन्छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
तसर्थ, नियमको पालना नगरेर हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकाहरू स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय सरकार सुदृढ गर्ने अवसरबाट विमुख हुनु हुँदैन । आफ्नो गाउँ तथा सहरको नीति निर्माण गर्दा र बजेट बनाउँदा विधि–प्रक्रियाको पालना जति गर्यो त्यति नै यस्ता कामहरू पारदर्शी बन्छन् र जनसहभागितामा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूमा ती कार्यक्रमहरूप्रति अपनत्व वृद्धि गराउँछ र नेतृत्वलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ ।
लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरणका लागि संघीयता चाहिएको हो, त्यही प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त अधिकारहरूको अनुभूति स्थानीय तहका सबै पक्षले गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि विधिको शासन अनिवार्य सर्त हो ।
Source : Ekantipur
Comments
Post a Comment